Himachal News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौटे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश को 2271 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंजूरी प्रदान की है। इस निधि से राज्य में 1438 किलोमीटर लंबी 294 नई एवं मौजूदा सड़कों का निर्माण और स्तरोन्नयन का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार का आभार जताया। कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा में केंद्र सरकार की भूमिका हमेशा अहम रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही प्रदेश में विकास की गति निरंतर बनी हुई है और यह नई स्वीकृति इसी सतत सहयोग का एक और प्रमाण है।
इस परियोजना से प्रदेश के ग्रामीण सड़क ढांचे को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सड़कों के इस नेटवर्क से अनछुए और दुर्गम क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिलेगी। यह कनेक्टिविटी स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक पहुंच को अत्यधिक सुगम बना देगी। इससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को नया संचार मिलने की उम्मीद है।
जिलेवार विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे अधिक लाभ शिमला जिले को मिलेगा। यहां 474 किलोमीटर लंबी 97 सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 669 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद कुल्लू और चंबा जिलों में 65-65 सड़कों को मंजूरी मिली है। चंबा में 228 किलोमीटर सड़कों पर 554 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि कुल्लू में 406 किलोमीटर सड़कों के लिए 564 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पीएमजीएसवाई के इस चरण में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और टिकाऊपन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग की योजना है। यह तकनीक सड़कों की दीर्घायु सुनिश्चित करेगी और बार-बार मरम्मत की आवश्यकता को कम करेगी। इससे राज्य के संसाधनों की बचत होगी और लोगों को लंबे समय तक बेहतर सड़क सुविधा मिलती रहेगी।
यह स्वीकृति हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमजीएसवाई-4 के तहत मिलने वाली नई सड़कों की एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले भी राज्य में लगभग 2000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इस नई वित्तीय स्वीकृति से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया गया है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा।
इस परियोजना के कार्यान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। बेहतर सड़कें किसानों को अपनी उपज सीधे बाजार तक पहुंचाने में सहायक होंगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी, क्योंकि दूरदराज के सुंदर स्थान आसानी से पहुंच के दायरे में आ जाएंगे। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जीवन स्तर में सुधार आएगा।
सड़क निर्माण की यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के दुर्गम भूभाग वाले गांवों के लिए एक वरदान साबित होगी। यह कनेक्टिविटी न केवल भौगोलिक बाधाओं को दूर करेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों का नया द्वार भी खोलेगी। इस राशि के कार्यान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में एक नया परिवर्तन दिखाई देगा और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी।
