PM Kisan News: केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पीएम किसान योजना चला रही है. इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में मिलती है. अब किसान अगली, यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह किस्त फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में ट्रांसफर हो सकती है. खास बात यह है कि इस बार 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है. कुछ पात्र किसानों को ₹2,000 की जगह सीधे ₹4,000 मिलेंगे.
21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ का भुगतान
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इस योजना पर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि स्कीम शुरू होने के बाद से अब तक 21 किस्तों में कुल ₹4.09 लाख करोड़ दिए जा चुके हैं. यह सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा गया है. अकेले तमिलनाडु में 2019 से किसानों को ₹12,764 करोड़ की आर्थिक मदद मिली है.
22वीं किस्त में ₹4,000 किसे मिलेंगे?
22वीं किस्त के लिए फरवरी का अंतिम हफ्ता तय माना जा रहा है. यह किस्त पश्चिम बंगाल से जारी हो सकती है, जहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. जिन किसानों को 21वीं किस्त किसी कारणवश नहीं मिली थी, उन्हें इस बार बड़ा फायदा होगा. यदि इन किसानों ने अपना e-KYC और जमीन का सत्यापन पूरा कर लिया है, तो उन्हें पिछली किस्त के ₹2,000 के साथ इस किस्त के ₹2,000 भी मिलेंगे. इस तरह, उन्हें सीधे ₹4,000 ट्रांसफर किए जाएँगे.
स्कीम का लाभ लेने के लिए ये चीजें हुईं अनिवार्य
केंद्र सरकार ने अब यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ केवल योग्य किसानों तक ही पहुँचे. इसके लिए कुछ नियमों को अनिवार्य कर दिया गया है:
- ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करना जरूरी है.
- आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है.
- जमीन की सीडिंग (Land Seeding) पूरी होनी चाहिए.
जल जीवन मिशन का अपडेट
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल जीवन मिशन पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2019 से राज्य सरकार के सहयोग से तमिलनाडु के ग्रामीण घरों में एक करोड़ से अधिक नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं. इस तेजी से राज्य के 1.25 करोड़ घरों में से कुल 1.11 करोड़ घरों तक नल के पानी की सुविधा पहुँच गई है.
