National News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का वितरण जल्द शुरू होगा। देशभर के करोड़ों किसानों को दो हज़ार रुपये की यह किस्त मिलने वाली है। कुछ राज्यों में राशि का वितरण पहले ही शुरू हो चुका है। शेष किसानों को दिवाली से पहले यह राशि मिलने की उम्मीद है।
पिछली 20वीं किस्त का वितरण दो अगस्त 2025 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वाराणसी से लॉन्च किया था। योजना के तहत हर योग्य किसान परिवार को छह हज़ार रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। यह राशि तीन समान किस्तों में बैंक खातों में भेजी जाती है।
पीएम किसान योजना की पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान उठा सकते हैं। किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होने चाहिए। किसान के पास दो हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है। संबंधित राज्य की सूची में किसान का नाम शामिल होना जरूरी है।
आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इनमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र शामिल हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना भी अनिवार्य है। दस्तावेजों में किसी तरह की त्रुटि होने पर भुगतान रुक सकता है।
ऑनलाइन चेक करें भुगतान स्थिति
किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर किसान कॉर्नर सेक्शन में जाना होगा। लाभार्थी स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा। आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद भुगतान इतिहास और पात्रता की जानकारी देखी जा सकती है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अलग विकल्प उपलब्ध है। आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद नंबर अपडेट किया जा सकता है। सीएससी केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।
ई-केवाईसी है जरूरी
यदि किसान का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान रुक सकता है। सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट करना चाहिए। इसे ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी केंद्र पर कराया जा सकता है। ई-केवाईसी के बिना भुगतान नहीं मिल पाएगा।
किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-केवाईसी का विकल्प उपलब्ध है। आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया में केवल कुछ मिनट लगते हैं।
भुगतान में देरी के कारण
भुगतान में देरी के कई कारण हो सकते हैं। दस्तावेजों में असंगति सबसे आम कारण है। बैंक खाते की जानकारी गलत होने पर भी भुगतान रुक जाता है। ई-केवाईसी न होना भी एक प्रमुख कारण है। भूमि रिकॉर्ड में विसंगति होने पर भी समस्या आती है।
किसान अपनी समस्याओं का समाधान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कर सकते हैं। जिला स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने का विकल्प भी उपलब्ध है। समय पर दस्तावेज अपडेट करने से समस्याओं से बचा जा सकता है।
