Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं के पदों के वर्गीकरण में बड़ा बदलाव किया है। वेतन मैट्रिक्स के आधार पर नया वर्गीकरण लागू किया गया है। अब केवल ग्रुप-ए के पदों को ही गजटेड का दर्जा मिलेगा। इस बदलाव से प्रशासनिक ढांचा स्पष्ट होगा। वित्त विभाग ने 7 सितंबर 2022 के ज्ञापन को रद्द कर 24 जून 2025 को नई अधिसूचना जारी की। कर्मचारियों को इस फैसले से उम्मीदें बढ़ी हैं।
ग्रुप-ए और गजटेड दर्जा
नई अधिसूचना के तहत ग्रुप-ए में वेतन स्तर 16 से 31 (10,300-34,800 रुपये + 5,000 से 37,400-67,000 रुपये + 10,000 ग्रेड पे) शामिल है। केवल यही पद गजटेड कहलाएंगे। यह कदम हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल्स 2022 के अनुरूप है। इससे अधिकारियों की जिम्मेदारी और भूमिका स्पष्ट होगी। कर्मचारियों का मानना है कि यह बदलाव उनके करियर को मजबूती देगा। कार्मिक विभाग ने इसकी सहमति दी है।
ग्रुप-बी और ग्रुप-सी का नया ढांचा
ग्रुप-बी में वेतन स्तर 12 से 15 (10,300-34,800 रुपये + 4,200 से 4,800 ग्रेड पे) तक रखा गया है। ग्रुप-सी में स्तर 3 से 11 (5,910-20,200 रुपये + 1,900 से 10,300-34,800 रुपये + 3,800 ग्रेड पे) शामिल हैं। यह संशोधन प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनके कार्य और वेतन में संतुलन बनेगा। नया ढांचा सरकारी सेवाओं को और व्यवस्थित करेगा।
ग्रुप-डी के लिए वेतन स्तर
ग्रुप-डी में वेतन स्तर 1 और 2 (4,900-10,680 रुपये + 1,650 और 1,800 ग्रेड पे) निर्धारित किया गया है। यह बदलाव निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे उनकी वेतन संरचना में एकरूपता आएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के बीच विश्वास जगाने वाला है। वित्त विभाग ने पुराने नियमों को रद्द कर नई व्यवस्था लागू की है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह है।
प्रशासनिक सुधार का कदम
यह संशोधन 24 जून 2025 को कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद लागू हुआ। पुरानी अधिसूचना को रद्द कर नया वर्गीकरण शुरू किया गया है। इससे सरकारी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी। कर्मचारियों का कहना है कि यह बदलाव उनके लिए नए अवसर लाएगा। हिमाचल सरकार का यह फैसला प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
