National News: संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश इस बिल को बिना बहस के मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।
लोकसभा से मिली थी मंजूरी
यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हुआ था। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद इसे स्वीकृति दी। दोनों सदनों में बिल पर हंगामे के बीच त्वरित मतदान हुआ।
विज्ञापनों पर लगेगा प्रतिबंध
बिल के प्रावधानों के अनुसार, ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगेगी। बैंक और वित्तीय संस्थान ऐसे गेम्स के लिए धनराशि का हस्तांतरण या वित्तीय सहायता नहीं दे सकेंगे। मनी गेम्स में नकद पुरस्कार की एवज में पैसा जमा कर खेला जाता है।
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा प्रोत्साहन
विधेयक ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल गेमिंग उद्योग को विनियमित करते हुए युवाओं को सुरक्षित मंच उपलब्ध कराना है। इससे गेमिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
विपक्ष के संशोधन अस्वीकृत
राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्तावों को चर्चा के बिना खारिज कर दिया गया। विपक्ष ने बिल पर व्यापक बहस की मांग की थी, लेकिन सदन की कार्यवाही तेजी से पूरी की गई।
