Delhi News: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आगामी संसद मॉनसून सत्र में 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और अब 19 अगस्त तक चलेगा। पहले यह सत्र 12 अगस्त तक निर्धारित था, लेकिन इसे एक सप्ताह बढ़ा दिया गया है। इन विधेयकों में कर, शिक्षा, खेल और खनिज नीति जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो देश के विकास और प्रशासन को नई दिशा देंगे।
प्रमुख विधेयकों का दायरा
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, संसद मॉनसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025, और भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं। इसके अलावा, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 और भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक, 2025 भी चर्चा में रहेंगे। ये विधेयक आर्थिक सुधारों और सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
खेल और खनिज क्षेत्र में नए कदम
सरकार खेल और खनिज नीति से जुड़े विधेयकों को भी संसद में लाएगी। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (संशोधन), 2025 खेल क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पेश किए जाएंगे। वहीं, खनिज और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 खनन क्षेत्र में सुधारों को गति देगा। ये कदम युवाओं और उद्योगों के लिए नए अवसर खोल सकते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण विधेयक
संसद मॉनसून सत्र में गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा क्षेत्रों के पुन: प्रतिनिधित्व निर्धारण विधेयक, 2024 और भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 जैसे विधेयक भी पेश होंगे। इसके साथ ही मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 और आयकर विधेयक, 2025 को पारित कराने की योजना है। ये विधेयक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आर्थिक नीतियों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।
डिजिटल सूचनाओं का दौर
इस बार संसद ने सभी सांसदों को डिजिटल माध्यम से सूचनाएं भेजी हैं। लोकसभा की विधायी शाखा के अनुसार, सत्र का शेड्यूल और विधायी कार्यक्रम ‘मेंबर्स पोर्टल’ के जरिए सांसदों तक पहुंचाया गया है। यह कदम डिजिटल भारत की दिशा में एक और प्रयास है, जो समय और संसाधनों की बचत करता है।
