Himachal News: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 750 नई पंचायतों के प्रस्ताव आए, लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण यह संभव नहीं है। एक पंचायत पर सालाना 10 लाख और भवन निर्माण पर 1.14 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। दिसंबर में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से सरकार चुनाव तैयारियों में जुटी है। यह फैसला ग्रामीण विकास को प्रभावित कर सकता है।
पंचायत भवनों का निर्माण
मंत्री ने बताया कि जिन पंचायतों के पास भवन नहीं हैं, वहां निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए भवनों के निर्माण से पंचायतों का कामकाज सुचारू होगा। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवाएं मिलेंगी, और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर चिंता
अनिरुद्ध सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान घरों को होने वाले नुकसान पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें रोजाना मिल रही हैं। इस मुद्दे को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने उठाया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर भी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग जोर पकड़ रही है।
वित्तीय चुनौतियां
पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि नई पंचायतों के गठन में भारी खर्च की जरूरत है। एक पंचायत के रखरखाव और बुनियादी ढांचे पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। मौजूदा आर्थिक स्थिति में यह बोझ उठाना मुश्किल है। सरकार ने प्राथमिकता दी कि मौजूदा पंचायतों को मजबूत किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी, और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
पंचायत चुनाव की तैयारियां
दिसंबर में पंचायतीराज प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि निष्पक्ष और समय पर चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायतों के लिए धन की कमी नहीं होगी। ग्रामीण विकास के लिए चल रही योजनाओं को और मजबूती दी जाएगी। यह कदम ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
ग्रामीणों की उम्मीदें
हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें विकास का आधार हैं। नई पंचायतों का गठन न होने से कुछ लोग निराश हैं, लेकिन मौजूदा पंचायतों के लिए भवन और संसाधन उपलब्ध कराने का फैसला स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सुरक्षा की मांग ने भी ध्यान खींचा है। सरकार के इन कदमों से ग्रामीणों को राहत की उम्मीद है।
