India News: संयुक्त संसदीय समिति ने 30 जुलाई को एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पर चर्चा की। नई दिल्ली में हुई बैठक में अर्थशास्त्री एनके सिंह ने अपनी राय रखी। वे पूर्व राज्यसभा सदस्य और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है।
विशेषज्ञों की राय और चर्चा
जेपीसी ने पहले 11 जुलाई को बैठक की थी। इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ ने विचार रखे। 30 जुलाई की बैठक में एनके सिंह के साथ प्राची मिश्रा ने सहायता की। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इसे राष्ट्र निर्माण का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मजबूत बनाने के लिए सभी सदस्य एकजुट हैं। समिति विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है।
विधेयक का उद्देश्य
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का लक्ष्य एक साथ चुनाव कराना है। समिति ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया। वहां से प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है। कई नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव का समर्थन किया। समिति यह सुनिश्चित कर रही है कि विधेयक संवैधानिक और निष्पक्ष हो।
दो-चरणीय चुनाव प्रक्रिया
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया। इसमें दो-चरणीय चुनाव प्रक्रिया प्रस्तावित है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव 100 दिनों के भीतर होंगे। एक ही मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र का उपयोग होगा। इससे एक राष्ट्र, एक चुनाव में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।
