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सोचो एक महीने से हमारी दुकानें बंद है तो हमारी चीखे निकल गई
अब सोचो जिनकी दुकानें 2014 से बन्द है उनका क्या हाल होगा

इस सरकार ने सोचा क्या है देश की मासूम लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार इतने मां होने के बाद भी अभी तक लोगों के खातों में पैसे क्यों नहीं।

आज हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागणी गांव में संपन्न हुई जिसमें विशेष रूप से हाल ही में जो पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना के तहत भू अधिग्रहण के अवार्ड किए गए हैं ।

उसकी राशि लोगों के खाते में अभी तक नहीं डाली गई हैं जबकि अवार्ड हुए 3 से 5 महीने हो चुके हैं इससे लोग भारी असमंजस में हैं क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार से पूरा विश्व बेहाल है ।

वहीं सरकार लोगों के हक दबा कर बैठी है और उनकी परेशानियां बढ़ा रही है जबकि सरकार ने जनता के साथ बड़ा धोखा करते हुए अभी तक उनकी एक ही जमीन को दो बार अधिग्रहित किया है ।

अगर पहले अवार्ड में वह जमीन एनएचआई के तहत ली गई है तो दूसरे अवार्ड में वही जमीन अदर रोड यानी लिंक रोड के तहत ली गई है जो की जनता के साथ सीधे-सीधे जालसाजी की गई है जिसके लिए जनता माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं ।

अभी कुछ दिन पहले हमारी बात माननीय डीसी कांगड़ा से हुई है हमने अपनी समस्या बारे जब उन्हें अवगत करवाया कि 5 महीने से हमारे खाते में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं तो उन्होंने हमारी समस्या को एनएचएआई के समक्ष रखा और माननीय एसडीएम नूरपुर काला के समक्ष भी रखा और आश्वस्त किया कि आपकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।

हमारी भी सरकार से यह करबद्ध निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द भू अधिग्रहण की राशि पठानकोट मंडी विस्थापितों के खाते मैं डालने की कृपा करें क्योंकि लोग अपना हक पाने के लिए जो वकील के पास जाना चाहते हैं पैसे ना होने के कारण और भी निजी वित्तीय समस्याएं होने के कारण बहुत परेशान हैं ।

हमारी सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द लोगों का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया जाए अन्यथा लोग बॉडी को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई और रास्ता तैयार करना होगा।

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