Himachal News: हिमाचल प्रदेश में ग्रुप सी के समान पदों की भर्ती अब भर्ती निदेशालय के माध्यम से होगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए। केंद्रीकृत भर्ती से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। विशिष्ट पदों के लिए विभाग स्वतंत्र रहेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों की भर्ती निदेशालय संभालेगा। यह कदम प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है।
भर्ती निदेशालय का गठन
राज्य सरकार ने ग्रुप सी भर्ती के लिए निदेशालय बनाया। यह समान पदों की केंद्रीकृत भर्ती संभालेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। निदेशालय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। इससे विभागवार देरी कम होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था दक्षता बढ़ाएगी। भर्ती प्रक्रिया को पेशेवर बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया।
विशिष्ट पदों पर स्वतंत्रता
अधिसूचना में सामान्य और विशिष्ट पदों का अंतर बताया गया। विशिष्ट पदों की भर्ती विभाग स्वयं करेंगे। जूनियर बेसिक टीचर जैसे पदों की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी। विभाग चयन आयोग या लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजेंगे। इनके लिए निदेशालय की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था पदों की प्रकृति के आधार पर लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।
पारदर्शिता और दक्षता पर जोर
केंद्रीकृत भर्ती से प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। निदेशालय सभी ग्रुप सी के समान पदों की भर्ती संभालेगा। इससे विभागों की देरी खत्म होगी। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया तेज होगी। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सरकार का लक्ष्य भर्ती को पेशेवर बनाना है। नई व्यवस्था से उम्मीदवारों को भी लाभ होगा।
विभागों को मिले निर्देश
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए। जिला उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को सूचित किया गया। ग्रुप सी की भर्ती निदेशालय के जरिए होगी। विशिष्ट पदों के लिए पुरानी प्रक्रिया चलेगी। सरकार ने भर्ती को सुचारू बनाने पर जोर दिया। निदेशालय की भूमिका प्रक्रिया को आसान बनाएगी। यह कदम भर्ती में सुधार के लिए उठाया गया है।
भर्ती प्रक्रिया में सुधार
नई व्यवस्था से भर्ती में तेजी आएगी। ग्रुप सी के लिए एकल निदेशालय काम करेगा। इससे समय और संसाधन बचेगा। सरकार ने प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने पर ध्यान दिया। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे पदों की भर्ती आसान होगी। विभागों को बार-बार अधियाचन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम उम्मीदवारों के लिए भी फायदेमंद होगा।
