Kathmandu News: नेपाल में जेनरेशन जेड के भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को शुक्रवार को देश की नई अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और विरोध समूहों के बीच आम सहमति से उनके नाम पर सहमति बनी।
कार्की ने पदभार संभालते ही तत्काल दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने एक न्यायिक आयोग गठित करने का फैसला किया। यह आयोग हिंसा प्रकरणों की जांच करेगा। साथ ही एक भ्रष्टाचार निवारक आयोग भी बनाया जाएगा। यह आयोग भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन करेगा।
संसद भंग की प्रक्रिया
अंतरिम प्रधानमंत्री संसद भंग करने की औपचारिकता पूरी करने की सिफारिश करेंगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इस सिफारिश पर हस्ताक्षर करेंगे। इस संक्रमणकालीन अवधि में सिंह दरबार के एक कमरे में अस्थाई कार्यालय बनाया गया है।
चुनाव की तैयारी
मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नए मंत्रियों के नाम कार्की स्वयं तय करेंगी। मार्च के पहले सप्ताह में नए चुनाव कराने की सिफारिश की जा सकती है। अंतरिम सरकार का कार्यकाल छह महीने का निर्धारित है।
पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया था। उन्होंने देश में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्हें संक्रमणकालीन सरकार का नेतृत्व सौंपा गया है।
