Himachal News: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। जल शक्ति विभाग को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें सराज विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की क्षति शामिल है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी ला रही है। प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र से वित्तीय मदद की मांग की गई है।
सराज में राहत कार्य तेज
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ। जल शक्ति विभाग की 241 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं, जिनमें से 150 को आंशिक रूप से बहाल किया गया। विभाग दिन-रात काम कर रहा है। अग्निहोत्री ने खुद राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। यह कदम पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण है।
केंद्र से मदद की अपील
मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि सराज में 200 करोड़ का नुकसान हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अग्निहोत्री दिल्ली में केंद्र से मदद मांगने पहुंचे। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू किया है।
आपदा में कोई भेदभाव नहीं
अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार आपदा राहत में किसी विधानसभा या विधायक को नहीं देख रही। सराज से नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का दर्द समझने योग्य है, लेकिन कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। हर प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य पीड़ितों को तत्काल सहायता देना है। यह बयान प्रभावित परिवारों के लिए संवेदनशीलता और एकजुटता दर्शाता है।
कांग्रेस संगठन पर फैसला जल्द
कांग्रेस संगठन के गठन पर अग्निहोत्री ने कहा कि अध्यक्ष का चयन पार्टी आलाकमान करेगा। नेताओं ने अपनी राय दे दी है। जल्द ही हिमाचल को नया अध्यक्ष मिलेगा। उन्होंने संगठन गठन में देरी न होने की बात कही। यह कदम पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा लाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा के बीच भी संगठन को मजबूत करना जरूरी है।
HRTC की देनदारियों पर चर्चा
उपमुख्यमंत्री ने HRTC चालकों और परिचालकों की देनदारियों पर कहा कि उनकी सैलरी और पेंशन समय पर दी जा रही है। कुछ वित्तीय देनदारियां बाकी हैं, जिन्हें HRTC के प्रबंध निदेशक के साथ बातचीत कर सुलझाया जाएगा। यह बयान कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। सरकार इन मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। प्रभावित कर्मचारी इस कदम से आशान्वित हैं।
