Himachal News: हिमाचल प्रदेश में जुलाई के अंतिम सप्ताह में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के बाद बैठक की तारीख तय होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज का प्रस्ताव रखेंगे। सरकार मानसून सत्र की तारीख भी घोषित कर सकती है।
मंत्रिमंडल बैठक में आपदा पर फोकस
मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन होगा। मंडी जिले के थुनाग और जंजैहली क्षेत्रों में भारी तबाही के बाद मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा की है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आपदा प्रभावितों के लिए विशेष सहायता पैकेज तैयार कर रहे हैं। बैठक में नदी-नालों के किनारे बस्तियों पर निर्माण को लेकर सख्त नियम लागू करने पर भी विचार होगा।
नदी किनारे निर्माण पर सख्ती
प्राकृतिक आपदा की बार-बार होने वाली घटनाओं को देखते हुए सरकार नदी, नाले और खड्डों के 100-150 मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। यह निर्णय हर साल होने वाली तबाही को कम करने के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा, अगस्त में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख और अवधि पर भी फैसला होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को दिल्ली पहुंचे। वे सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। इस मुलाकात में एनएचएआई के फोरलेन निर्माण से स्थानीय लोगों को हुए नुकसान पर चर्चा होगी। सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। वे प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए विशेष वित्तीय सहायता और ऋण सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे।
वित्तीय सहायता की मांग
केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात में सुक्खू हिमाचल के आर्थिक हालात पर चर्चा करेंगे। जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य को वित्तीय नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री राज्य की चुनौतियों और आपदा से हुए नुकसान की गंभीरता को केंद्र के सामने रखेंगे, ताकि हिमाचल को अतिरिक्त सहायता मिल सके।
मानसून सत्र की तैयारी
मंत्रिमंडल बैठक में अगस्त में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र पर भी चर्चा होगी। सरकार सत्र की तारीख और अवधि तय कर सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज और निर्माण नियमों पर सख्ती जैसे मुद्दों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा की उम्मीद है। हिमाचल सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए त्वरित कदम उठाने को प्रतिबद्ध है।
