Himachal News: शिमला मंडल के लिए पोश अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बचत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना था। इसमें पोश अधिनियम, 2013 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
रहाटकर ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के प्रति उत्पीड़न रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जागरूकता और संवेदनशीलता को अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की कुंजी बताया। आयोग का लक्ष्य केवल शिकायत निवारण नहीं बल्कि सुरक्षित कार्य संस्कृति का निर्माण करना है। इससे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर सकेंगी।
त्वरित कार्रवाई के निर्देश
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने सभी समितियों को एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक की रिपोर्ट एडीसी कार्यालय शिमला भेजने को कहा। जिला प्रशासन को सभी रिपोर्ट्स राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। इससे अधिनियम के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
राज्य महिला आयोग का समर्थन
राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने कहा कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने पर जोर दिया। अतिरिक्त उपायुक्त शिमला दिव्यांशु सिंघल ने प्रशासनिक स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन के उपाय बताए। उन्होंने सभी विभागों से सहयोग की अपील की।
विस्तृत प्रशिक्षण सत्र
कार्यशाला में प्रतिभागियों को पोश अधिनियम से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिसोर्स पर्सन एडवोकेट आस्था कोहली ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने अधिनियम की विभिन्न धाराओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया को समझाया। इससे प्रतिभागियों को कानूनी प्रावधानों की बेहतर समझ प्राप्त हुई।
उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रीना पंडीर उपस्थित रहीं। एडीसी सोलन राहुल जैन और एएसपी शिमला नवदीप सिंह ने भी भाग लिया। प्रधान निजी सचिव राष्ट्रीय महिला आयोग रामावतार सिंह और एडीएम सिरमौर एलआर वर्मा मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से कार्यशाला में भाग लिया।
यह कार्यशाला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह के आयोजन जागरूकता फैलाने में सहायक हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम के महत्व को और बढ़ा दिया। भविष्य में ऐसे और आयोजनों की योजना बनाई जा सकती है।
