National News: भारत के सांसदों को उनके काम के लिए विशेष वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य सांसदों को अपने क्षेत्र और संसद दोनों जगहों की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने में मदद करना है। सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं में वेतन, भत्ते, यात्रा और रहने की सुविधाएं शामिल हैं।
सांसदों का मूल वेतन एक लाख रुपये प्रति माह है। यह वेतन साल 2018 में बढ़ाया गया था। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इन सभी सुविधाओं का खर्च सरकारी खजाने से वहन किया जाता है।
सांसदों को मिलने वाले विभिन्न भत्ते
सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय चलाने के लिए 70 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें कार्यालय व्यय के लिए 60 हजार रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता स्टेशनरी, टेलीफोन और कर्मचारियों के वेतन के लिए होता है।
संसद सत्र या समिति बैठकों के दौरान सांसदों को प्रतिदिन 2 हजार रुपये का दैनिक भत्ता मिलता है। यह भत्ता उनके दिल्ली प्रवास के दौरान दिया जाता है। सभी भत्ते सांसदों के बैंक खाते में सीधे transferred किए जाते हैं।
यात्रा संबंधी सुविधाएं
सांसदों को साल में 34 मुफ्त घरेलू विमान यात्राएं मिलती हैं। वे इन यात्राओं का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें असीमित फर्स्ट क्लास रेल यात्रा की सुविधा भी प्राप्त होती है।
अपने निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा के लिए सांसदों को माइलेज भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता कार या अन्य वाहनों के उपयोग के लिए होता है। सांसद इन सुविधाओं का उपयोग अपने क्षेत्र के दौरे और संसदीय कार्यों के लिए करते हैं।
आवास और रहने की सुविधाएं
सांसदों को पांच साल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास दिया जाता है। ये आवास प्रमुख इलाकों में स्थित होते हैं। सांसदों को बंगला, फ्लैट या हॉस्टल में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
यदि सांसद सरकारी आवास नहीं लेते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपये प्रति माह का आवास भत्ता दिया जाता है। इस भत्ते का उपयोग वे निजी आवास किराए पर लेने के लिए कर सकते हैं। आवास भत्ता सीधे सांसदों के खाते में जमा किया जाता है।
स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं
सांसदों और उनके परिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलता है। यह सुविधा सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। सांसदों को व्यापक चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाता है।
इलाज के दौरान सभी प्रकार के मेडिकल खर्च सरकार वहन करती है। इसके अलावा सांसदों को नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलती है। यह सुविधा उनके कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहती है।
संचार और उपयोगिता सुविधाएं
सांसदों को साल में 1 लाख 50 हजार मुफ्त टेलीफोन कॉल की सुविधा मिलती है। उनके आवास और कार्यालय में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा उनके संसदीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
सांसदों को प्रतिवर्ष 50 हजार यूनिट बिजली और 4 हजार किलोलीटर पानी मुफ्त मिलता है। यह सुविधा उनके आवास और कार्यालय दोनों के लिए होती है। इन सुविधाओं का बिल सीधे सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन
एक कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व सांसदों को 25 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है। प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की सेवा पर यह पेंशन 2 हजार रुपये प्रति माह बढ़ जाती है। यह पेंशन आजीवन मिलती रहती है।
पेंशन के अलावा पूर्व सांसदों को कुछ चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। ये सुविधाएं उनके संसदीय जीवन के बाद भी जारी रहती हैं। पेंशन की राशि समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है।
