New Delhi: केंद्र सरकार ने ‘संचार साथी’ ऐप को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्मार्टफोन में इस ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। अब मोबाइल कंपनियों के लिए इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करना जरूरी नहीं होगा। यह फैसला सियासी बयानबाजी और विरोध के बाद लिया गया है।
पहले क्या था आदेश
दूरसंचार विभाग ने इससे पहले एक सख्त निर्देश जारी किया था। 28 नवंबर को जारी आदेश में हर नए मोबाइल में यह ऐप होना जरूरी था। पुराने फोन के लिए भी नियम बनाए गए थे। कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे इंस्टॉल करना था। इस काम को पूरा करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया था।
विवाद के बाद बदला नियम
इस ऐप को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हो रहा था। निजता और डाटा सुरक्षा के सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच सरकार ने अपनी योजना बदल दी है। अब मोबाइल निर्माताओं पर इसे इंस्टॉल करने का दबाव नहीं होगा। संचार साथी ऐप का मुख्य काम खोए हुए फोन को ट्रैक करना और ब्लॉक करना है।
