India News: केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन यूजर्स की सुरक्षा के लिए एक सख्त और बड़ा कदम उठाया है। अब देश में बिकने वाले हर नए मोबाइल में सरकारी ऐप ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) पहले से इंस्टॉल होगा। सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि यूजर इस ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं कर पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते साइबर फ्रॉड और फोन चोरी की घटनाओं को रोकना है।
कंपनियों को मिला 90 दिन का समय
सरकार ने Apple, Samsung और Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियों को 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि हर नया फोन इस सुरक्षा ऐप के साथ ही बाजार में आए। रिपोर्ट के मुताबिक, जो मोबाइल अभी गोदामों या सप्लाई चेन में हैं, उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप डाला जाएगा। सरकार ने यह निर्देश फिलहाल सार्वजनिक न करके सीधे कंपनियों को भेजा है।
एप्पल के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें
सरकार का यह फैसला Apple जैसी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है। एप्पल की पॉलिसी किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने की इजाजत नहीं देती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है, जहां 1.2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 2025 तक भारत में मौजूद स्मार्टफोन्स में एप्पल की हिस्सेदारी करीब 4.5 फीसदी होगी।
ऐप से मिलेंगे ये तीन बड़े फायदे
संचार साथी ऐप यूजर्स को तीन प्रमुख सुविधाएं देगा। आप इससे फोन का IMEI नंबर वेरिफाई कर सकेंगे। चोरी या गुम हुए मोबाइल को तुरंत ब्लॉक किया जा सकेगा। इसके अलावा संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट करना भी आसान होगा। आंकड़ों के अनुसार, इस पोर्टल की मदद से अब तक 7 लाख से अधिक फोन बरामद किए जा चुके हैं। सरकार ने इसके जरिए 30 मिलियन से ज्यादा फर्जी कनेक्शन भी बंद किए हैं।
