Himachal News: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार के दौरान बड़ा खनन घोटाला चल रहा था. प्रदेश में आपदा के बाद जब स्टोन क्रशर बंद हुए तो पता चला कि अकेले ब्यास बेसिन के 130 स्टोन क्रशरों में से 63 स्टोन क्रशरों के पास वैध खनन पट्टा नहीं था।
यह सब पिछली सरकार के संरक्षण में हो रहा था। अभी सिर्फ ब्यास बेसिन का मामला खुला है, पूरे राज्य के आंकड़े आने बाकी हैं. पिछले पांच साल में राज्य को इससे 50 से 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. अन्य जिलों में भी देखा जाएगा कि जो क्रशर चल रहे हैं उनके पास लीज है लेकिन यहां नहीं है।
मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद से स्टोन क्रशर बंद पड़े हैं. मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में ये क्रशर बंद हो गए हैं। वर्तमान में ब्यास बेसिन में करीब 130 स्टोन क्रशर बंद हैं, जिन्हें शुरू करने के लिए गठित कमेटी ने औपचारिकताएं पूरी कर शर्तों के साथ 50 क्रशर चलाने की सिफारिश की है। ये क्रशर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक केवल 12 घंटे ही चलेंगे। 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे और सरकार को किसी भी तरह की रॉयल्टी नहीं देते थे। इसे लेकर सरकार सख्त है और विभाग से रॉयल्टी लेने को कहा है. सीएम ने कहा कि जिन स्टोन क्रशरों के पास लीज है, उन्हें खोलने का निर्देश दिया गया है और जिनमें कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर करने को कहा गया है.
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में ऐसे 63 क्रशर हैं. जिनके पास वैध पट्टा तक नहीं है। अब क्रशरों पर डीजी सेट का इस्तेमाल अवैध हो जाएगा। स्टोन क्रशरों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने समेत जरूरी नियमों का पालन करना होगा। पिछली सरकार ने नियमों के विपरीत काम किया और इसमें बड़ा घोटाला सामने आया है. सरकार सभी पहलुओं पर गौर कर रही है. 50 क्रशर जल्द शुरू किये जायेंगे. औपचारिकताएं पूरी करने वाले क्रशरों को ही बहाल किया जाएगा।