Himachal Pradesh News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 17 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किए हैं। इस धनराशि से प्रदेश के स्कूलों में कई महीनों से उधार चल रहा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पटरी पर आएगा। अब शिक्षकों को अपनी जेब से भोजन की सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
यह बजट केंद्र और राज्य के 90:10 के अनुपात के आधार पर जारी हुआ है। राज्य सरकार ने पीएफएमएस प्रणाली के जरिए यह राशि स्कूलों को आवंटित कर दी है। निदेशालय स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए हैं।
प्रति बच्चे के हिसाब से तय है लागत
प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत प्रति बच्चे प्रतिदिन की सामग्री लागत तय है। प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए यह 6.78 रुपए निर्धारित है। अपर प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन 10.17 रुपए का प्रावधान है। यह राशि सीधे भोजन सामग्री खरीदने पर खर्च होगी।
इस बजट से स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और नियमितता सुनिश्चित होगी। कई महीनों से लंबित बिलों का भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रधानों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिलेवार बजट आवंटन की जानकारी
कुल 17 करोड़ 75 लाख 87 हजार रुपए के बजट को सभी जिलों में विभाजित किया गया है। सोलन जिले को सबसे अधिक 2 करोड़ 65 लाख दो हजार रुपए मिले हैं। चंबा जिले को 2 करोड़ 49 लाख एक हजार 700 रुपए का आवंटन हुआ है। शिमला जिले के स्कूलों के लिए 2 करोड़ 43 लाख पांच हजार 500 रुपए रखे गए हैं।
मंडी जिले को 2 करोड़ 35 लाख 43 हजार 700 रुपए मिले हैं। कांगड़ा जिले के लिए 1 करोड़ 99 लाख 47 हजार 900 रुपए का बजट है। सिरमौर जिले को 1 करोड़ 89 लाख 72 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल्लू जिला 1 करोड़ दस लाख 56 हजार रुपए प्राप्त करेगा।
अन्य जिलों का बजट ब्रेकअप
ऊना जिले के स्कूलों को 1 करोड़ 77 लाख 96 हजार 300 रुपए मिलेंगे। हमीरपुर जिले का आवंटन 94 लाख 47 हजार 700 रुपए का है। बिलासपुर जिले को 82 लाख दस हजार 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। किन्नौर जिले के लिए 20 लाख 82 हजार 700 रुपए रखे गए हैं।
लाहौल-स्पीति जिले के दो खंडों को अलग-अलग बजट मिला है। केलांग खंड को 5 लाख 48 हजार 500 रुपए मिलेंगे। काजा खंड के स्कूलों के लिए 5 लाख 32 हजार 900 रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि सीधे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई है।
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने की मॉनिटरिंग
निदेशालय स्कूल शिक्षा ने इस बजट के उपयोग पर सख्त नजर रखी है। सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशि के उचित उपयोग सुनिश्चित करें। धन का इस्तेमाल केवल मध्यान्ह भोजन की सामग्री खरीदने में होगा। किसी भी तरह का अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए अहम है। बजट मिलने से भोजन योजना का संचालन बिना रुकावट जारी रहेगा। शिक्षक अब पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। उन्हें भोजन की व्यवस्था के लिए अपने संसाधन खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
