New Delhi News: संसद में भारी हंगामे और कागज फाड़े जाने की घटनाओं के बीच मनरेगा (MGNREGA) का स्वरूप बदलने वाला बिल पास हो गया है। सरकार ने ‘विकसित भारत जी राम जी बिल’ को दोनों सदनों से मंजूरी दिला दी है। राज्यसभा में आधी रात तक चली बहस के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिल का विरोध करते हुए अपनी मां की कसम खाई। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यह कानून गरीबों के हित में नहीं है।
खरगे ने खाई मां की कसम
बहस के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे भावुक हो गए। उन्होंने सदन में कहा, “मैं अपनी मां और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं कि यह कानून ठीक नहीं है।” उन्होंने अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अपनी मां को खो दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बिल गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से अपील की कि कानून को हाथ न लगाएं और इसे वापस लें। खरगे ने बिल को जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है।
कृषि कानूनों की तरह होगा विरोध
खरगे ने सरकार को कृषि कानूनों के आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने चेतावनी दी कि एक समय आएगा जब सरकार को यह कानून भी वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतरें और गोलियां खाएं? खरगे ने साफ किया कि जनता गोलियों का सामना कर लेगी, लेकिन इस कानून का समर्थन नहीं करेगी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे गरीबों के हक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
पीएम मोदी के पुराने बयान पर घेरा
कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था और इसे बंद न करने की बात कही थी। खरगे ने तर्क दिया कि सरकार ने खुद लोकसभा में माना है कि यह योजना सफल रही है। नीति आयोग के अध्ययन में भी पाया गया है कि इस योजना से जल सुरक्षा और मिट्टी संरक्षण में सुधार हुआ है। इसके बावजूद सरकार इसे बदलने पर तुली है।
संसद के बाहर रात भर चला धरना
विधेयक के पास होने के विरोध में विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। कई विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के बाहर पूरी रात धरना दिया। ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन’ बिल के विरोध में सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि सरकार बिना चर्चा और सहमति के मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में बदलाव कर रही है।
