MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक नया अध्याय लिखा है। पहली बार राज्य में सरकारी नियुक्तियां पूरी तरह से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
यह समारोह विधानसभा परिसर में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली बहनों को विधानसभा जैसे उच्च मंच पर नियुक्ति पत्र देना एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का आह्वान किया।
चार लाख आवेदन, बारह हजार चयन
इस ऑनलाइन भर्तीअभियान के लिए राज्य भर से लगभग चार लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। कुल उन्नीस हजार दो सौ पचास पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इनमें से बारह हजार पचहत्तर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। चयनित लोगों को अब नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।
यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई है। आवेदन से लेकर चयन तक के सभी चरण ऑनलाइन थे। इस पद्धति में दावा-आपत्ति और अपील की व्यवस्था भी शामिल थी। इससे पारदर्शिता बढ़ी और कागजात गुम होने की समस्या समाप्त हुई।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुआ है। उन्होंने सरकार को इस नई पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है।
प्रति माह चौदह करोड़ रुपये का मानदेय
नवनियुक्त आंगनवाड़ीकार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रति माह लगभग चौदह करोड़ रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यह आर्थिक सहायता आंगनवाड़ी सेवाओं के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कर्मियों की आय में स्थिरता से उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा।
इस कार्यक्रम में मंत्री निर्मला भूरिया और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी उपस्थित थीं। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और प्रमुख सचिव जीवी रश्मि ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री निर्मला भूरिया ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को उनके कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने को कहा।
पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने नए कार्मिकों को कर्तव्यनिष्ठा से काम करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि यह भूमिका समाज की नींव मजबूत करने वाली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के प्रारंभिक विकास और पोषण में अहम योगदान देती हैं।
कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अभिनंदन पत्र भेंट किए। इस अवसर पर राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह पहल राज्य में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
