Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए दिवाली खुशियां लेकर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों का डीए अब पचास प्रतिशत से बढ़कर पचपन प्रतिशत हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी औपचारिक घोषणा की।
हालिया कैबिनेट बैठक में एरियर भुगतान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। इससे दिवाली से पहले कर्मचारियों के खातों में अतिरिक्त राशि आ जाएगी। यह घोषणा कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है। राज्य सरकार पर इस फैसले से लगभग तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
केंद्र और राज्य के बीच अंतर दूर
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से तिरपन प्रतिशत और जनवरी से पचपन प्रतिशत डीए मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को अभी तक पचास प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा था। यह अंतर महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए बोझ बन गया था।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी है। केंद्र के समान पचपन प्रतिशत डीए देकर वे न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे बल्कि मनोबल भी बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी एलान किया कि दो हजार सोलह से लंबित प्रमोशन की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है।
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी बढ़ोतरी
डीए में बढ़ोतरी को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण एक जुलाई से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ होगा। इससे डीए तिरपन प्रतिशत हो जाएगा। दूसरा चरण एक जनवरी से दो प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी के साथ कुल पचपन प्रतिशत तक पहुंचेगा। यह सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
एरियर के भुगतान की विशेष व्यवस्था की गई है। एक जुलाई से तीस अप्रैल तक की बकाया राशि को पांच समान किस्तों में जून से अक्टूबर तक वितरित किया जाएगा। इससे दिवाली से पहले अंतिम किस्त मिलने से कर्मचारियों को खरीदारी और उत्सव के खर्चों में सहूलियत होगी। पेंशनधारकों को भी महंगाई राहत में समान वृद्धि मिलेगी।
कर्मचारियों को मिलेगा ठोस लाभ
इस बढ़ोतरी से साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मासिक वेतन में औसतन एक हजार से पांच हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। यह लाभ पद और वेतनमान पर निर्भर करेगा। ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। एरियर की कुल राशि प्रति कर्मचारी पांच हजार से पच्चीस हजार रुपये तक हो सकती है।
राज्य सरकार पर एक हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कदम महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहेगा। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का उत्साह से स्वागत किया है।
