Solan News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्युत शुल्क में की गई बढ़ोतरी पर विरोध जताते हुए इसे उद्योग विरोधी कदम करार दिया है। लघु उद्योग भारती नालागढ़ इकाई की मासिक बैठक में विद्युत शुल्क में बढ़ोतरी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।
उद्यमियों ने कहा कि इसका बड़ा असर लघु उद्योगों पर पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए इकाई के अध्यक्ष समर सिंह चंदेल ने कहा कि सरकार ने एक से 19 फीसदी तक विद्युत ड्यूटी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बीबीएन में आपदा के चलते कनेक्टीविटी लगभग समाप्त हो गई है। उद्योगों में कच्चा माल समाप्त हो गया है और तैयार माल जा नहीं रहा है। ऐसे में सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के बजाय विद्युत शुल्क बढ़ा कर छोटे उद्योगों को तालाबंदी की तरफ धकेल रही है।
उन्होंने कहा कि लघु उद्योग पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं और सरकार के इन गलत फैसलों से छोटे उद्योग बंदी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संर्द में लघु उद्योग भारती का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सीएम से मिलेगा और लघु उद्योगों को राहत देने की मांग करेगा। प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल ने कहा कि बीबीएन में लक्कड़ पुल एक मात्र शेष बचा है और इस पुल को ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। हालात यह है की लघु उद्योगो में श्रमिक समय पर नहीं पहुंच पा रहे है, नतीजतन ऐसे में 24 घंटे चलने वाले उद्योग मात्र आठ घंटे ही चल रहे है।
