Himachal News: राजस्व विभाग के कानूनगो और पटवारियों का राज्य कैडर बनाने की अधिसूचना सरकार ने 15 मिनट में ही वापस ले ली। कानूनगो और पटवारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पटवारी एवं कानूनगो महासंघ को 28 नवंबर को बैठक के लिए बुलाया है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा होगी.
जगत सिंह नेगी ने संघ को आश्वासन दिया
हिमाचल प्रदेश पटवारी कानूनगो महासंघ ने विधानसभा में स्टेट कैडर बनाने का बिल पारित होने से पहले और बाद में भी ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया था और इसे लागू न करने की मांग की थी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी संघ को आश्वासन दिया था। बताया जा रहा है कि उसी आश्वासन के परिणामस्वरूप ये आदेश वापस लिये गये हैं.
लगभग 3400 पटवारियों और कानूनगो का कैडर
प्रदेश में करीब 3400 पटवारियों और कानूनगो का कैडर है। प्रदेश पटवारी कानूनगो महासंघ ने हाल ही में अपनी मांगों को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया था. जिसमें मुख्य रूप से राज्य कैडर का गठन नहीं होने तथा ततीमा, इंतकाल एवं अन्य भू-राजस्व संबंधी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करने तथा जवाबदेही के साथ कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया।
इसको लेकर कानूनगो व पटवारियों की कमी व शर्तों का जिक्र किया गया. इसके अलावा उन्हें मिलने वाले आर्थिक लाभ को लेकर भी मांग की गई है. हिमाचल प्रदेश कानूनगो एवं पटवारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि 28 नवंबर को बैठक रखी गई है, जिसमें विभिन्न मांगें रखी जाएंगी।