Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश न्यायपालिका के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड मोटर दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित सभी जानकारियों का केंद्रीय भंडार बनेगा। इससे पीड़ितों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सकेगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 22 अप्रैल 2025 के आदेश के बाद इस डैशबोर्ड को विकसित किया है। यह डैशबोर्ड मोटर वाहन अधिनियम और कर्मचारियों के मुआवजा अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे की जानकारी संग्रहीत करेगा। सभी संबंधित विवरण नियमित रूप से अपलोड किए जाएंगे।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म न्याय को तेज और सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे दुर्घटना पीड़ित परिवारों को जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह आम नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाएगा।
डैशबोर्ड ई-कोर्ट्स परियोजना के केंद्रीय समन्वयक और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा विकसित किया गया है। राज्य सरकार ने भी इसके विकास में सहायता प्रदान की है। यह प्रणाली मुआवजे की जमा राशि और दावा प्रक्रिया की पारदर्शी निगरानी करेगी।
इस नवाचार से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। पीड़ितों को अपने मुआवजे की स्थिति आसानी से ट्रैक करने में मदद मिलेगी। डिजिटल व्यवस्था से कागजी कार्रवाई और देरी में कमी आएगी। यह देश भर में न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
