CAPFs Vacancies: केंद्रीय पुलिस बल के 84,405 पद है खाली, सरकार ने 2023 तक भरने की लिया निर्णय

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नई दिल्ली, एजेंसी। गृह राज्य मंत्री (MoS) नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में 84,405 मौजूदा रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया है।

भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल के लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने आगे कहा कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 25,271 पदों को भरने के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआइ ने दी है/

संसद में सरकार ने बताया कि 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 84,405 पद खाली हैं, जिनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सबसे ज्यादा 29,985 पद हैं। राज्यसभा को बुधवार को इसकी जानकारी दी गई।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि सरकार ने दिसंबर 2023 तक सीएपीएफ में मौजूदा रिक्तियों को भरने का फैसला किया है। राज्‍य मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, CAPF में कुल 84,405 रिक्तियां हैं, जिनमें असम राइफल्स (9,659), सीमा सुरक्षा बल (19,254), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (10,918), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (29,985) तिब्बती सीमा पुलिस (3,187), और सशस्त्र सीमा बल (11,402) शामिल हैं।

हालांकि, इन बलों की संयुक्त स्वीकृत संख्या–असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी- 10,05,779 है। राज्‍य मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का उल्लेख है। राय ने आगे कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन कदमों में से मंत्री ने कहा कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए वार्षिक भर्ती की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राय ने कहा कि सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), उप-निरीक्षक (जीडी) या सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) और सहायक कमांडेंट (सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए एक-एक नोडल बल को लंबी अवधि के आधार पर नामित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स को गैर-जनरल ड्यूटी कैडर में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

मंत्री ने पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की समय पर आयोजित बैठकों का भी उल्लेख किया गया है।

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