Delhi News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इसके लिए विधेयक लाने का आग्रह किया है। साथ ही, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी उठाई है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा।
लोगों की मांग और संवैधानिक अधिकार
कांग्रेस नेताओं ने अपने पत्र में कहा कि पिछले पांच साल से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। यह मांग उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। खरगे और गांधी ने जोर दिया कि स्वतंत्र भारत में किसी पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का यह पहला मामला है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अभूतपूर्व है और इसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है।
पीएम के वादों का हवाला
नेताओं ने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने कहा था, “राज्य का दर्जा बहाल करना हमारा गंभीर वादा है।” इसके अलावा, 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की एक रैली में भी उन्होंने संसद में इस वादे को दोहराया था। खरगे और गांधी ने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के मामले में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था।
लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग
जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ कांग्रेस ने लद्दाख के लिए भी विशेष मांग उठाई है। नेताओं ने कहा कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना वहां के लोगों की सांस्कृतिक और विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह कदम उनकी जमीन, पहचान और अधिकारों की रक्षा करेगा। यह मांग लद्दाख के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ सकती है।
