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गुरूवार, जून 1, 2023
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हिमाचल में बीजेपी सरकार ने किया जल जीवन मिशन फंड का दुरुपयोग: अग्निहोत्री

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Himachal Pradesh News: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपये के पाइप खरीदने के लिए धन का दुरुपयोग किया था।

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भट्टियात विधायक कुलदीप पठानिया और धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी मांगी थी। अग्निहोत्री ने कहा, “सत्ता बनाए रखने के लिए 13 फर्मों से पाइप खरीदने के लिए सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, लेकिन इससे भी भाजपा को मदद नहीं मिली।”

अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल स्रोतों को बढ़ाने के बजाय पाइप खरीदने पर जोर दिया। यह जनता के पैसे के दुरूपयोग के समान था। उन्होंने आरोप लगाया, “जल जीवन मिशन 2024 में समाप्त होना था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ हासिल करने की जल्दी में थी और यह योजना दो साल पहले ही समाप्त हो गई।”

कुलदीप पठानिया ने कहा, “सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पाइप खरीद समिति की सिफारिश पर गुणवत्ता जांच के साथ खरीदे गए थे, क्योंकि राज्य भर में पाइपों के ढेर देखे जा सकते हैं।” उन्होंने दावा किया कि पाइपों की गुणवत्ता वही रही लेकिन ओडिशा, दिल्ली और गाजियाबाद स्थित फर्मों के नाम बदलते रहे।

धरमपुर के विधायक चंद्र शेखर ने कहा कि सरकार को जल शक्ति विभाग द्वारा पाइपों की खरीद पर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा, “तथ्य यह है कि आपने (चंदर शेखर) धरमपुर से चुनाव जीता है, पाइप की खरीद पर सबसे बड़ा श्वेत पत्र है।”

पांवटा साहिब के विधायक सुख राम चौधरी और नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 9.22 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं और केवल 36,463 कनेक्शन लंबित हैं। उन्होंने कहा, “आज की स्थिति ‘नल बिन जल’ जैसी है, क्योंकि पिछली सरकार ने जल स्रोतों को बढ़ाए बिना नल लगाए थे।”

उपमुख्यमंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि हालांकि जल जीवन मिशन समाप्त हो गया है, लेकिन विभाग हर किसी की मांग पर नल कनेक्शन देगा। उन्होंने भाजपा के इस आरोप का खंडन किया कि जल शक्ति विभाग में सभी कार्य ठप हैं, क्योंकि ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया गया है।

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