Himachal News: मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर बड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इस बदलाव के कारण विभाग को प्रति पेटी 1250 रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। ठाकुर ने दावा किया कि जल्द ही इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने वाला है।
जयराम ठाकुर ने सरकार पर केजरीवाल मॉडल पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी और मंत्री जेल जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस मामले को आगामी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा।
आपदा राहत पैकेज पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के 4500 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे हवा-हवाई साबित हुए हैं। विधानसभा में मांगे गए आंकड़ों के अनुसार 4500 करोड़ में से 300 करोड़ भी प्रभावितों तक नहीं पहुंचे। ठाकुर ने दावा किया कि संस्थाओं ने सरकार से ज्यादा मदद की है।
जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों को किराया देने के दावों को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गिने-चुने लोगों को ही किराया दिया है। इसके विस्तृत विवरण की मांग की गई है। आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
जयराम ठाकुर ने पड्डल मैदान में आयोजित राहत वितरण कार्यक्रम को राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीतिक भड़ास निकालना था। सीएम सुक्खू और उनके मंत्रियों ने जयराम ठाकुर को कोसने का काम किया। यह कार्यक्रम जनहित से ज्यादा राजनीति पर केंद्रित था।
इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर जोरदार बहस होने की उम्मीद है।
आबकारी नीति में बदलाव पर विवाद
आबकारी नीति में किए गए बदलावों ने विवाद खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि यह बदलाव राजस्व के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। प्रति पेटी होने वाले नुकसान से राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। इससे सरकारी राजस्व में कमी आने की आशंका है।
विपक्ष का मानना है कि यह बदलाव पारदर्शी तरीके से नहीं किए गए। इनमें भ्रष्टाचार के तत्व मौजूद हैं। सरकार पर राजस्व का नुकसान कराने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले की जांच की मांग तेज हो रही है।
यह मामला राज्य की राजनीति में नया विवाद बन गया है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और गर्मागर्म बहस होने की संभावना है। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं।
