राज्यों को टैक्स के हिस्से के रूप में मिलेंगे 95082 करोड़, एक क़िस्त एडवांस भी शामिल: निर्मल सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को आर्थिक सुधार पोस्ट-कोविड ​​​​महामारी के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, तीन राज्यों के डिप्टी सीएम, जम्मू-कश्मीर के एलजी और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आज बैठक में भाग लिया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का अनुरोध किया. सीतारमण ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मैंने वित्त सचिव से कहा है कि राज्यों के हिस्से की सामान्य 47,541 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने के बजाय 22 नवंबर को उन्हें एक महीने की अग्रिम किस्त भी दे दी जाए. इस तरह राज्यों को उस दिन 95,082 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि एक महीने की अग्रिम किस्त मिलने से राज्यों के पास पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त राशि होगी, जिसका इस्तेमाल वे ढांचागत आधार खड़ा करने में कर सकते हैं.

वहीं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कमी उत्पाद शुल्क के गैर-साझा करने योग्य हिस्से में हुई है, जिसका अर्थ है कि पूरा नुकसान केंद्र सरकार उठा रही है. साथ ही कहा कि उत्पाद शुल्क में कमी से किसी राज्य सरकार को हस्तांतरण का कोई नुकसान नहीं हुआ है.

बैठक को लेकर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा था कि 15 नवंबर को होने वाली इस वर्चुअल बैठक में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ भी शामिल होंगे. इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी बैठक में शिरकत करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि बैठक में चर्चा का विषय निवेश को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा. इसके अलावा बैठक में वृद्धि को प्रोत्साहन, सुधार, निवेश प्रोत्साहन और सुधार आधारित कारोबारी वातावरण के निर्माण के उपायों पर चर्चा होगी.

ये बैठक कोविड-19 की दो लहरों के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से पुनरुद्धार और केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के प्रयासों के बीच बुलाई गई थी. इससे पहले केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने पिछले हफ्ते कहा था कि चर्चा का केंद्र राज्य स्तर के ऐसे मुद्दे, अवसर और चुनौतियां होंगी, जिनके जरिये हम ऊंचा निवेश और वृद्धि हासिल कर सकते हैं.

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