मोदी सरकार ने ट्विटर को भेजा अंतिम नोटिस, कहा, नए कानून का तत्काल पालन करे

केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी किया है। जिसमें सरकार ने ट्विटर को तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए एक आखरी मौका दिया है। सरकार की ओर से कहा है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में अगर असफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि ट्विटर के द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट (ट्विटर) में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने की कोशिश नहीं करना चाहती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि भारत में लगभग 10 साल से ज्यादा से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है।

जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के माध्यम हल में सहायता मिलती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई 2021 से प्रभावी हैं। लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के माध्यम नियमों के अनुपालन का मौका दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है। आगे कहा कि वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है।


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