आधे घंटे में जारी होगी किसान निधि की 7वी क़िस्त; वेबसाइट डाउन

पीएम किसान सम्मन निधि की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों के खातों में चंद घंटों में पैसा पहुंचने लगेगा। गेहूं, सरसों की बुवाई कर चुके किसानों को इस पैसे की बेहद जरूरत है। इससे वो अपने खेत में सिंचाई और खाद की व्यवस्था कर सकते हैं। इसका असर भी दिख रहा है। पीएम किसान की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) ही खुल नहीं रही थी। हालांकि अब वेबसाइट खुल रही है और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

बता दें दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्माम निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छह राज्‍यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ।

हालांकि अभी आपके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखकर आ रहा होगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है…

अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसमें FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो परेशान न हों। आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO  की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई हैं”। आपकी किस्त राशि तैयार हैं और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।
क्या है Rft Signed by State का मतलब वहीं जब आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस चेक ( Installment Payment Status) करते हैं तब कई बार आपको  Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th या 6th instalment लिखा दिखता होगा। यहां Rft की फुलफार्म Request For Transfer हैं। इसका मतलब हैं कि ‘राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है।’ इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।

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