नए साल में भाजपा की हिमाचल प्रदेश सरकार लेगी, 1000 करोड़ का कर्ज

करीब 1 माह के अंतराल के बाद सरकार नए साल में 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कर्ज की यह राशि 2 मदों में ली जाएगी। इसके तहत 10 साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए और 12 साल की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए नीलामी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आरबीआई के माध्यम से प्रदेश सरकार के खाते में 27 जनवरी को 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के बीच प्रदेश की वित्तीय स्थिति और खराब हुई है, जिसके चलते मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सरकार 4400 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है तथा यह क्रम अभी भी जारी है। इसे देखते हुए सरकार खनन सहित अन्य क्षेत्रों में आय बढ़ाने के विकल्प तलाश रही है।

आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से भी भांग की खेती को वैध करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें भांग को औषधीय उपयोग के साथ इस पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो इससे 500 करोड़ रुपए सालाना की आमदन होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर्ज को वापस नहीं लौटा रही है। वर्तमान सरकार की तरफ से अब तक करीब 5,152.11 करोड़ रुपए वापस भी लौटाए जा चुके हैं।

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