New Delhi News: देश में 1 अप्रैल 2026 से नया ‘आयकर अधिनियम 2025’ लागू होने वाला है। यह नया कानून इनकम टैक्स दाताओं के लिए जितनी बड़ी राहत लाया है, उतनी ही बड़ी आफत भी लाया है। नए नियमों के मुताबिक अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए शिकंजा कस दिया है। अगर घर में ज्यादा कैश मिला या फर्जी बिल लगाए, तो भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।
12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं
मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स जीरो रहेगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी। इसके अलावा, सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। बुजुर्गों के लिए ब्याज पर टीडीएस छूट की सीमा अब 1 लाख रुपये हो गई है।
घर में कैश मिला तो 85% जुर्माना
सरकार ने नकद लेनदेन पर कड़ा प्रहार किया है। नए कानून के तहत अगर आपके घर पर 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश मिलता है और आप उसका हिसाब नहीं दे पाते, तो 85 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, किसी भी रिश्तेदार से 20,000 रुपये से ज्यादा का नकद उधार लेना या देना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जमीन-जायदाद के सौदे में भी 20,000 से ज्यादा कैश देने पर इनकम टैक्स विभाग की नजर आप पर रहेगी। नियम तोड़ने पर 100% जुर्माना देना होगा।
अधिकारी चेक करेंगे आपका वॉट्सऐप और मोबाइल
धारा 247 ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अब छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों को आपके निजी जीवन में झांकने का अधिकार मिल गया है। वे आपका मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल और वॉट्सऐप चैट चेक कर सकेंगे। अधिकारी आपसे पासवर्ड मांगेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। पासवर्ड न देने को जांच में बाधा माना जाएगा और आपको जेल हो सकती है। अब डाटा क्लाउड या गूगल ड्राइव पर छिपाने से भी नहीं बचेगा।
फर्जी बिल लगाने पर 7 साल की जेल
अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी HRA या मेडिकल बिल लगाते हैं। अब ऐसा करना भारी पड़ेगा। अगर कोई क्लेम फर्जी पाया गया, तो 200% का भारी जुर्माना लगेगा। गंभीर मामलों में 7 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने सोशल मीडिया पर महंगी विदेश यात्रा या लग्जरी कार की फोटो डाली और रिटर्न में कम कमाई दिखाई, तो तुरंत नोटिस घर पहुंच जाएगा।
मुकदमों का फैसला अब 6 महीने में
टैक्स चोरी के मामले अब सालों तक नहीं लटकेंगे। इसके लिए विशेष ‘टैक्स ट्रिब्यूनल’ बनाए जाएंगे। ये ट्रिब्यूनल 6 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करेंगे। बार-बार नियम तोड़ने वालों को ‘ब्लैक लिस्ट’ किया जाएगा। ऐसे लोगों को भविष्य में न तो सरकारी टेंडर मिलेंगे और न ही बैंक से लोन। कुल मिलाकर, नया इनकम टैक्स कानून ईमानदार लोगों के लिए दोस्त और चोरों के लिए काल बनकर आया है।
