Himachal News: गाजियाबाद की एक सीबीआई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर में अवैध खनन मामले के आरोपित संजय कुमार उर्फ संजय धीमान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय कुमार और ज्ञान चंद को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोपियों की 4.9 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी।
यह मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिलों में हुए अवैध खनन से जुड़ा है। ईडी ने इन इलाकों में दर्ज छह एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप है कि आरोपियों ने टिपर, पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर जैसे उपकरणों से अवैध खनन किया। सहारनपुर के बेहट पुलिस स्टेशन में भी इससे जुड़ी एक एफआईआर दर्ज हुई थी।
मामले में सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और खान व खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। ईडी ने ब्यास और यमुना नदी में हुए अवैध खनन के मामले में अभियोजन शिकायत दायर की थी। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर ही संजय कुमार और ज्ञान चंद को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर में खनन माफियाओं के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत बरामद हुए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
संजय कुमार ने जमानत के लिए दलील दी कि उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। उसने कहा कि वह लाइसेंस के आधार पर खनन का काम करता है। उसने जांच में पूरा सहयोग किया है और परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि संजय कुमार रात के समय में भी अवैध खनन करता था। उन्होंने कहा कि ज्ञान चंद को बीमारी और उम्र को देखते हुए जमानत मिली थी। लेकिन संजय कुमार पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
सीबीआई कोर्ट नंबर दो के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने संजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही पाया। इस फैसले के बाद संजय कुमार जेल में ही रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा।
इस मामले में ज्ञान चंद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन्हें स्वास्थ्य कारणों और उम्र के आधार पर राहत दी गई थी। लेकिन संजय कुमार के मामले में कोर्ट ने अलग रुख अपनाया है। यह फैसला अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
