Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ेगी। पहले चरण में 100 स्कूलों को चुना गया। यह बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। एफिलिएशन की प्रक्रिया इस सत्र में पूरी होगी। यह कदम शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल बनाएगा। विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और शिक्षक प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा।
पहले चरण में 100 स्कूलों का चयन
हिमाचल के 1,900 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। पहले चरण में 100 स्कूल सीबीएसई से जुड़ेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिलों से उपयुक्त स्कूलों की सूची मांगी है। प्राथमिकता उपमंडल मुख्यालयों या ग्रामीण शैक्षणिक केंद्रों के स्कूलों को दी जाएगी। इससे अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। अटल आदर्श विद्यालयों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम और अवसर
सीबीएसई से जुड़ने पर स्कूलों में राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू होगा। यह जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होगा। विद्यार्थियों को कॅरिअर गाइडेंस और छात्रवृत्ति मिलेगी। स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लर्निंग टूल्स की सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षकों को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा।
स्कूलों की भौतिक संरचना में सुधार
सीबीएसई एफिलिएशन के लिए स्कूलों की भौतिक संरचना को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई है। स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक लैब स्थापित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा। प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों का चयन करें। यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद
सीबीएसई पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आसानी होगी। राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम उन्हें देशभर में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के समकक्ष लाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर अवसर मिलेंगे। सुक्खू सरकार का यह कदम शिक्षा में क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
समयबद्ध कार्ययोजना तैयार
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एफिलिएशन प्रक्रिया को समयबद्ध करने के निर्देश दिए। वर्तमान सत्र में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। जिला प्रशासन स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है। प्राथमिकता उन स्कूलों को दी जा रही है जो अधिक छात्रों को लाभ पहुंचा सकें। सरकार ने शिक्षकों और स्कूलों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन बढ़ाने की योजना बनाई है।
