मिड डे मील के लिए शिक्षा विभाग को मिला 41 करोड़ का बजट, अप्रैल से अटका था पैसा

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प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन (मिड-डे मील) के लिए शिक्षा विभाग ने 41 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। पिछले अप्रैल माह से स्कूलों को ये बजट नहीं मिल था, इस कारण खान बनाने में कर्मचारियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं, लेकिन अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। योजना पर 90 फीसदी राशि केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 10 फीसदी राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाती है। स्कूल शिक्षक मिड-डे मील के बिलों का भुगतान अपनी जेब से कर रहे हैं और बजट कब मिलेगा, इसका कोई अनुमान नहीं है।

राशन और गैस के बिल के भुगतान की प्रक्रिया अधर में लटकी है। जेब से भुगतान करने वाले शिक्षकों को यह राशि वापस प्राप्त करने में खासी दिक्कत आती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डा. भुवन शर्मा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर महीने की सात तारीख तक एमडीएम कर्मचारियों को वेतन जारी हो जाना चाहिए। पिछले चार महीनों से स्कूलों को इस योजना के तहत बजट ही जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रदेश भर से शिकायतें आ रही थीं। विभाग की ओर से जारी बजट में कहा गया है कि अप्रैल महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाए। हर महीने 3500 मानदेय जारी किया जाए।

जिला बजट
बिलासपुर 19433656
चंबा 50862570
हमीरपुर 18548299
कांगड़ा 48727971
किन्नौर 5217743
कुल्लू 34813536
केलांग 1340564
काजा 1207447
शिमला 45429281
मंडी 52745012
सिरमौर 36236634
सोलन 35063974

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