केंद्र सरकार ने हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान में दिए 781.42 करोड़

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शिमला: हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान की राशि जारी कर दी है। 15वें वित्तायोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को अगस्त माह में अनुदान के 781.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

इस राशि के जारी होने से प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर राहत मिली है। 15वें वित्तायोग ने मौजूदा वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश को 9377 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। वित्तायोग की सिफारिश के बाद प्रदेश को केंद्र से हर माह यह वित्तीय मदद मिलती है। केंद्र सरकार की तरफ से राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर राज्य को 3907 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि आर्थिक मोर्चे पर इस समय प्रदेश सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक कारण छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। इससे सरकार कोष पर करीब 1000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त बोझ वेतन व पैंशन भुगतान के रूप में पड़ रहा है। सरकार को अभी भी कर्मचारी व पैंशनर्ज को बकाया एरियर का भुगतान करना है। इसके अलावा चुनावी वर्ष में सरकार की तरफ से दी गई अन्य रियायतों के कारण भी सरकारी कोष पर बोझ पड़ा है, जिस कारण सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान अपना पक्ष रखा। उन्होंने केंद्र से प्रदेश को विभिन्न योजनाओं में उदार वित्तीय मदद की गुहार लगाई है।

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