Mandi News: हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट और सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त है। प्रशासन सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का दावा करता है। लेकिन मंडी जिले में एक उल्टा मामला सामने आया है। यहां लोक निर्माण विभाग (PWD) ने ही एक व्यक्ति की निजी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह मामला चैल चौक का है। पीड़ित दुर्गा दास अपनी जमीन बचाने के लिए 10 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। विभाग ने दशकों से उनकी मलकियत जमीन पर सड़क बना रखी है।
दुर्गा दास की जमीन पर विभाग का अवैध कब्जा
चैल चौक से मौवीसेरी सड़क शुरू होती है। यहीं पर दुर्गा दास की जमीन है। इसका खसरा नंबर 732 और 718 है। जब से यह सड़क बनी है, विभाग ने इन दोनों खसरा नंबरों पर कब्जा कर रखा है। दुर्गा दास की निजी जमीन पर दशकों से गाड़ियां चल रही हैं। विभाग ने उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उनकी आधी जिंदगी कोर्ट में न्याय मांगते हुए गुजर गई है। लेकिन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
सड़क का असली नक्शा कहीं और है
इस मामले में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। राजस्व रिकॉर्ड और नक्शे के मुताबिक सड़क दूसरी जमीन पर होनी चाहिए।
- सड़क खसरा नंबर 730, 728, 727, 741 और 733 पर पास है।
- इस जगह कुल सरकारी जमीन 0-09-17 बनती है।
- लोक निर्माण विभाग आज तक अपनी इस जमीन को खाली नहीं करवा पाया है।
असली जगह पर रसूखदारों ने पक्के कब्जे जमा रखे हैं। विभाग अपनी जमीन छुड़ाने के बजाय दुर्गा दास की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है।
रसूखदारों पर मेहरबानी और आम आदमी परेशान
विभाग की कार्यवाही भी सवालों के घेरे में है। विभाग ने खसरा नंबर 717 से देवमणि शर्मा का कच्चा कब्जा हटा दिया। इसके अलावा 730/3 से फिथी देवी का मकान भी गिरा दिया। लेकिन बड़े कब्जों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
- राजेश्वरी गुप्ता (खसरा 741/1 और 730/1)
- अंबिका गुप्ता (खसरा 741/2)
- भूरी देवी (खसरा 730/2)
इन लोगों का कब्जा आज तक बरकरार है। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने अंबिका गुप्ता को दान में दी गई 0-02-07 बिस्वा जमीन वापस कर दी। यह जमीन सड़क के नक्शे के बिल्कुल बीच में थी। अगर यह जमीन वापस न की जाती, तो आज दुर्गा दास को परेशानी नहीं होती।
खस्ताहाल सड़क से जनता बेहाल
कोर्ट ने दुर्गा दास की जमीन पर काम करने पर स्टे (Stay) लगा रखा है। इस कारण सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आए दिन यहां लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बार-बार दुर्गा दास से जमीन छोड़ने का आग्रह करते हैं। लेकिन वे असली सड़क पर बैठे कब्जाधारियों को नहीं हटा रहे हैं। दुर्गा दास को उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द न्याय दिलाएगी।
