Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के एसएमसी शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, 1284 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती (LDR) कोटे में पांच प्रतिशत की छूट देकर नियमित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इस नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इनमें टीजीटी, शास्त्री, ड्राइंग मास्टर और एलटी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के माध्यम से इस प्रक्रिया की परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति जॉब ट्रेनी के रूप में की जाएगी।
LDR कोटे के तहत भर्ती का विवरण
इस वर्ष LDR कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के 143 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी। शेष 1284 पदों को आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में भरा जाएगा। यह छूट केवल बैचवाइज कोटा श्रेणी की रिक्तियों पर ही लागू होगी।
विभिन्न पदों पर भर्ती
LDR कोटे के अंतर्गत जेबीटी के 62 पद भरे जाएंगे। टीजीटी संस्कृत के 6 पद और ड्राइंग मास्टर के 16 पद हैं। टीजीटी हिंदी के 11 पदों पर भर्ती की जाएगी। टीजीटी कला के 24 पद और टीजीटी नॉन मेडिकल के 13 पद हैं। टीजीटी मेडिकल के 11 पदों को भी इसी कोटे से भरा जाएगा।
1404 प्रवक्ताओं को नियमित स्केल का लाभ
राज्य के स्कूलों में कार्यरत 1404 प्रवक्ताओं को एक और बड़ी राहत मिली है। इन्हें नियुक्ति की तारीख से ही नियमित स्केल का लाभ दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह अधिसूचना जारी की है।
ये प्रवक्ता वर्ष 2008-09 में अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए थे। अदालत ने कहा था कि विभाग ने अपने आदेशों की गलत व्याख्या की है। कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने माना कि यह मामला हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 के दायरे में नहीं आता।
जमा एक कक्षा में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। प्रदेश के स्कूलों में जमा एक कक्षा में दाखिले की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसका कारण दसवीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के परिणामों में पास हुए छात्र हैं।
इन छात्रों को भी उच्च कक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पुनर्मूल्यांकन परिणामों के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे कई छात्रों को लाभ मिलेगा।
