Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह कर्ज दो किस्तों में लिया जाएगा। 500 करोड़ रुपये दस साल की अवधि के लिए और 1000 करोड़ रुपये 15 साल के लिए लिए जाएंगे। इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलने की उम्मीदें कम हो गई हैं।
कर्ज लेने की प्रक्रिया
राज्य सरकार 26 अगस्त को रिजर्व बैंक की नीलामी में भाग लेगी। नीलामी的成功 के बाद 28 अगस्त तक पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। यह कर्ज राज्य की चल रही वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए लिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बिना कर्ज के प्रशासनिक कार्य चलाना मुश्किल है।
डीए पर असर
कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस पर डीए की घोषणा की आस लगाए बैठे थे। पर यह आस अब भी पूरी नहीं हुई है। सरकार ने विधानसभा में माना था कि अभी 13% डीए बकाया है। इसके लिए लगभग 2200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। नए कर्ज के बावजूद डीए जारी करने पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है।
राज्य की वित्तीय स्थिति
हिमाचल प्रदेश पर पहले से ही एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। राज्य को हर महीने वेतन और पेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। जुलाई के अंत में भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
भविष्य की चुनौतियां
कैग (CAG) लगातार राज्य सरकार को कर्ज के बढ़ते बोझ के प्रति चेतावनी देता रहा है। बढ़ता कर्ज राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सरकार का कहना है कि वह डीए को किश्तों में जारी करने पर विचार कर सकती है। पर अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
