Himachal News: हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सुक्खू सरकार अगले हफ्ते कैबिनेट की अहम बैठक बुला सकती है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के मुद्दों पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। वहीं, केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के दौरों को लेकर नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। अब अधिकारी अपनी मर्जी से हवाई टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। केंद्र ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने पर टिकट का पैसा वापस (Reimbursement) नहीं मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही बैठक का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ही बैठक की तारीख और समय तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में नए साल से शुरू होने वाली योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्य सचिवालय में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मामलों पर भी हिमाचल प्रदेश सरकार विचार करेगी। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक विधानसभा के शीत सत्र से पहले शिमला में हुई थी।
हवाई यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने अधिकारियों की हवाई यात्रा पर नकेल कस दी है। अब हवाई टिकटों की बुकिंग सिर्फ तीन अधिकृत एजेंसियों के जरिए ही होगी। इनमें बालमर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर और आईआरसीटीसी (IRCTC) शामिल हैं। केंद्र ने स्पष्ट आदेश दिया है कि निजी ट्रैवल एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल से की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी। सीधे एयरलाइंस से टिकट बुक करने पर भी सरकार पैसा नहीं देगी।
लाखों के खर्च पर केंद्र की नजर
हिमाचल प्रदेश के अधिकारी अक्सर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) और अन्य विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए बाहरी राज्यों का दौरा करते हैं। इन दौरों में लाखों रुपये खर्च होते हैं, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार करती है। केंद्र को शिकायतें मिली थीं कि टिकट बुकिंग में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA) ने सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने सभी अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
