शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: बिजली बोर्ड में 1602 उपभोक्ता मित्र पदों पर भर्ती, दसवीं-आईटीआई वालों को मौका

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली उपभोक्ता मित्र पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा और आईटीआई निर्धारित की गई है। भर्ती परीक्षा का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी पिछले सप्ताह प्रदान कर दी थी।

राज्य सरकार ने इन पदों की भर्ती की पहले ही घोषणा कर दी थी। बोर्ड प्रबंधन को मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया। कुल सोलह सौ दो पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को दस हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह भर्ती राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी।

सरकारी एजेंसी के माध्यम से होगी भर्ती

इस भर्तीको आउटसोर्स के माध्यम से किया जाना है लेकिन एक राहत की बात यह है कि यह प्रक्रिया किसी निजी एजेंसी के बजाय सरकारी एजेंसी के माध्यम से संपन्न होगी। इससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। उम्मीदवारों को भरोसा होगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगी। सरकारी एजेंसी के माध्यम से होने वाली भर्ती में अनियमितताओं की संभावना कम रहती है।

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नियामक आयोग ने तय की शर्तें

विद्युत नियामक आयोग नेबोर्ड को मंजूरी देते समय दो महत्वपूर्ण शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि आउटसोर्स पर होने वाली इन नियुक्तियों के लिए केवल सरकारी एजेंसी का ही उपयोग किया जाएगा। दूसरी शर्त में बोर्ड को अपने रखरखाव की लागत को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इन शर्तों का पालन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

फील्ड कर्मचारियों की कमी होगी दूर

राज्य बिजलीबोर्ड में फील्ड कर्मचारियों की लंबे समय से काफी कमी चल रही थी। इस कमी के कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया था। बिजली बोर्ड के कर्मचारी लंबे समय से इन पदों को भरने की मांग कर रहे थे। हालांकि उनकी मांग नियमित भर्ती की थी लेकिन आउटसोर्स पर भर्ती से भी काम के बोझ में कमी आएगी।

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इन नई भर्तियों से बिजली बोर्ड के कार्यों में दक्षता आने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की adequate संख्या होने से समस्याओं का त्वरित समाधान possible हो सकेगा। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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