Himachal News: हिमाचल प्रदेश की 411 बस्तियां जल्द ही सड़क सुविधा से जुड़ने वाली हैं। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के तहत इन बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2300 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026 तक इन सभी बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा।
इस परियोजना के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चयन किया गया है। ढाई सौ की आबादी वाली बस्तियों को 500 मीटर के दायरे में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एनआईटी हमीरपुर से स्वीकृत कराकर केंद्र सरकार को भेज दी गई है।
वर्चुअल बैठक में हुई महत्वपूर्ण चर्चा
बुधवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी आवश्यक मंजूरियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। वन भूमि और निजी जमीन के मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।
प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग देवेश कुमार ने बताया कि सभी आपत्तियों का निवारण कर दिया गया है। मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्रालय के सचिव से सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया गया। अब परियोजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं रह गई है। अगले वर्ष से इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से मिलेगी राशि
केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को यह राशि चरणबद्ध तरीके से जारी करेगी। परियोजना का क्रियान्वयन भी चरणों में पूरा किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। सड़कों के निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए इन परियोजनाओं को विशेष तकनीकी दक्षता के साथ पूरा किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे। इससे ग्रामीणों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
सड़क सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक आसानी से पहुंच सकेगी। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पर्यटन क्षेत्र को भी इससे लाभ मिलेगा। दूर-दराज के स्थानों तक पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे।
सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य सेवाएं समय पर पहुंच सकेंगी। बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच आसान हो जाएगी। यह परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
परियोजना की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में परियोजना की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार से अगले वर्ष राशि जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पहले 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया था। अब ढाई सौ की आबादी वाली बस्तियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे छोटे गांवों और बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क और व्यापक हो जाएगा।
