Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। सीएम ने आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर सभी लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने पेंशनरों की अन्य मांगों पर भी सकारात्मक रूप से विचार करने का भरोसा दिलाया है।
17 दिसंबर को पेंशनर दिवस में शामिल होंगे सीएम
मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पेंशनर दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में पेंशनरों का योगदान अमूल्य है। सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने बताया कि सीएम के साथ बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण रही।
अप्रैल तक जेसीसी के गठन का वादा
बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अप्रैल माह तक संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) का गठन करने का आश्वासन दिया है। यह समिति कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं को सुलझाने का काम करती है। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
धर्मशाला में निकाली थी आक्रोश रैली
पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर 28 नवंबर को धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया था। संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। पेंशनरों का कहना है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2021 के बीच रिटायर हुए लोगों को अब तक पूरा लाभ नहीं मिला है। इसमें संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी और 13 प्रतिशत डीए (DA) शामिल है। अब सीएम के आश्वासन के बाद हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों में उम्मीद जगी है।
