शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को 40 दिन में मिलेगा बकाया, सीएम सुक्खू ने की घोषणा

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Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सत्तर वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पेंशनरों का बकाया चालीस दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने घुमारवीं में आयोजित पेंशनर दिवस समारोह में की।

सीएम सुक्खू ने कहा कि पहली जनवरी 2016 से 2022 के दौरान के पेंशनरों को मिलने वाले आर्थिक लाभों का प्रावधान बजट सत्र से पहले किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सभी पेंशनरों की देनदारी का भुगतान वर्ष 2027 तक पूरा करना है। इससे हजारों वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।

घुमारवीं में 69 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र में 69 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें एक बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखना शामिल था। इसके अलावा 4.82 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुलिस थाना घुमारवीं का उद्घाटन किया गया।

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छह करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले फैमिली क्वार्टर्स की भी आधारशिला रखी गई। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इनमें 6.13 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड होने वाली अमरपुर-हड़सर-डाहड-जमन-घुमारवीं सड़क शामिल है।

सड़कों के उन्नयन और जल संरक्षण परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने सीर खड्ड में 34.95 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 31 किलोमीटर लंबी घुमारवीं-बरठीं-शाहतलाई सड़क के उच्चीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 3.67 करोड़ रुपये से निर्मित एक वर्षा जल संग्रहण कार्य यानी चेक डैम का भी उद्घाटन किया गया।

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यह चेक डैम सीर खड्ड में बनाया गया है। इससे क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई सुविधा में मदद मिलेगी। बाड़ी मझेडवां में सीर खड्ड के ऊपर एक नए पुल का भी शिलान्यास किया गया। इस पुल की लागत 6.80 करोड़ रुपये रखी गई है।

यह पुल बाड़ी मझेड़वां-डाहड-पनोल सड़क पर बनेगा। इसमें 68 मीटर का जीप योग्य स्पैन होगा। इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों की यात्रा सुविधा में काफी सुधार आएगा। यह क्षेत्र की परिवहन समस्याओं का समाधान करेगा।

इन सभी विकास कार्यों का उद्देश्य घुमारवीं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। बेहतर सड़कें, पुल और जल संरक्षण संरचनाएं स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगी। सरकार ने क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

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