Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पंचायत चौकीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। पंचायत राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन चौकीदारों को प्रतिमाह 7700 रुपये के स्थान पर 8200 रुपये मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
यह निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा बजट सत्र में की गई घोषणा को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। पंचायती राज विभाग के सचिव द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों की प्रति सभी उपायुक्तों, ब्लॉक विकास अधिकारियों और पंचायत अधिकारियों को भेज दी गई है। इसका उद्देश्य नई दरों का तुरंत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था जारी
ग्राम पंचायतें अपनी निधि से चौकीदारों को अतिरिक्त भुगतान जारी रखेंगी। पहले की तरह ही ग्राम पंचायतें प्रत्येक चौकीदार को 300 रुपये प्रति माह अतिरिक्त देंगी। इस प्रकार चौकीदारों की कुल आय 8500 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह बढ़ोतरी अंशकालिक आधार पर कार्यरत चौकीदारों पर लागू होगी।
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में मानदेय संशोधन के सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। प्रशासनिक अधिकारी इसके क्रियान्वयन पर नजर रख रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि चौकीदारों को समय पर बढ़ा हुआ मानदेय मिल सके।
बजट घोषणा का मिला क्रियान्वयन
प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में ही इस मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी। अब उस घोषणा को आधिकारिक रूप ले लिया गया है। यह निर्णय सरकार के उस वादे को पूरा करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए किया गया था। पंचायत चौकीदार ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं।
इनकी भूमिका ग्राम पंचायतों के दैनिक कार्यों में अहम मानी जाती है। मानदेय वृद्धि से इन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। यह कदम ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों के कल्याण को दर्शाता है। सरकार द्वारा इस घोषणा को दिवाली के त्योहार से पहले लागू किया जाना महत्वपूर्ण है।
शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश
पंचायत राज विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई दरों का शीघ्रता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आदेशों की प्रतियां सभी जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को भेजी गई हैं। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि हर ग्राम पंचायत तक यह जानकारी पहुंच सके।
सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया है। मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदेश भर के सभी पंचायत चौकीदारों को मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। यह निर्णय स्थानीय स्तर के कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
