Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर प्रशासन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। शहरी विकास विभाग ने ‘एक राज्य, एक पोर्टल’ लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब राज्य के सभी शहरी निकायों की सेवाएं एक ही मंच पर मिलेंगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पहल की सराहना की है।
मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल को केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल माना है। केंद्रीय मंत्रालय ने आधिकारिक पत्र लिखकर इसकी प्रशंसा की। पत्र प्रधान सचिव और निदेशक शहरी विकास विभाग को भेजा गया। इसमें हिमाचल के प्रयासों को अग्रणी बताया गया।
शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि यह पोर्टल ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। इससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। पोर्टल राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एकीकृत समाधान प्रदान करता है। पहले चरण में नौ प्रमुख सेवाएं शुरू की गई हैं।
पोर्टल की प्रमुख सेवाएं
‘एक राज्य, एक पोर्टल’ के पहले चरण में नौ महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें सात नागरिक-केंद्रित नगरपालिका सेवाएं शामिल हैं। दो सेवाएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए समर्पित हैं। ट्रेड लाइसेंस प्रबंधन इसकी प्रमुख सेवा है।
कचरा संग्रहण एवं बिलिंग सेवा भी पोर्टल पर उपलब्ध है। विज्ञापन, होर्डिंग और कैनोपी अनुमति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सामुदायिक भवन और नगरपालिका मैदान की बुकिंग भी ऑनलाइन होगी। संपत्ति कर प्रबंधन की सुविधा भी पोर्टल पर मौजूद है।
पालतू पशु पंजीकरण, शिकायत निवारण और परिसंपत्ति प्रबंधन अन्य सेवाएं हैं। आरडीएफ निगरानी मॉड्यूल भी पोर्टल का हिस्सा है। ये सभी सेवाएं नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध होंगी। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।
केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हिमाचल के प्रयासों को सराहा है। मंत्रालय ने इसे अन्य राज्यों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल माना है। आधिकारिक पत्र में इस पहल की मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने पोर्टल के डिजाइन और कार्यान्वयन की प्रशंसा की।
यह मान्यता हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्य सरकार की इस पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। केंद्र सरकार के पत्र में राज्य के अग्रणी प्रयासों को स्वीकार किया गया। इससे राज्य के अन्य विभागों को भी प्रेरणा मिलेगी।
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। नागरिक अब बिना किसी देरी के सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी।
नागरिकों को लाभ
नए पोर्टल से नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा। अब उन्हें विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध रहेंगी। सेवाओं का समय पर निपटान सुनिश्चित होगा।
पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। उन्हें शिकायत की status की real-time जानकारी मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी। नागरिक संतुष्टि में वृद्धि होगी।
शहरी विकास विभाग का लक्ष्य और सेवाएं जोड़ना है। अगले चरण में और अधिक नागरिक सेवाएं पोर्टल से जोड़ी जाएंगी। इससे डिजिटल हिमाचल की दिशा में कदम और मजबूत होंगे। नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करना और आसान हो जाएगा।
