Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री ने विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न विभागों में 220 आउटसोर्स पद भरे गए हैं।
आउटसोर्स पदों की स्थिति
31 जुलाई 2025 तक विभिन्न विभागों में 49 तकनीकी पद भरे गए। 61 गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्तियां की गईं। अन्य श्रेणियों के 110 पद आउटसोर्स आधार पर भरे गए। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण की कोई नीति नहीं बन रही है।
लंबित करूणामूलक नौकरियां
प्रदेश में करूणामूलक नौकरियों के 1,609 मामले लंबित हैं। जल शक्ति विभाग में 544 मामले लंबित हैं। लोक निर्माण विभाग में 264 और उच्च शिक्षा विभाग में 172 मामले हैं। गृह विभाग में 146 और प्राथमिक शिक्षा में 89 मामले लंबित हैं।
नियुक्तियों का ब्योरा
30 नवंबर 2023 तक कुल 180 नियुक्तियां की गईं। जल शक्ति विभाग में 108 नियुक्तियां की गईं। लोकनिर्माण विभाग में 48 नियुक्तियां हुईं। शेष नियुक्तियां अन्य विभागों में की गईं। करूणामूलक नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है।
बोर्ड-निगमों में पद समाप्त
प्रदेश के बोर्डों और निगमों में 417 पद समाप्त किए गए। नगर निगम शिमला में 52 पद खत्म किए गए। औद्योगिक विकास निगम में 28 पद समाप्त हुए। राज्य विद्युत बोर्ड में 337 पद खत्म किए गए। युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद यह कदम उठाया गया।
मल्टी टास्क वर्कर्स की स्थिति
विभिन्न विभागों में 11,577 मल्टी टास्क वर्कर कार्यरत हैं। शिक्षा निदेशालय में 6,745 कर्मचारी काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में 4,831 मल्टी टास्क वर्कर हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में एक कर्मचारी है। इनके नियमितीकरण की कोई एकल नीति नहीं बनी है।
