Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार चुनाव आयोग द्वारा पंचायतों की सीमा परिवर्तन पर लगाई गई रोक की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन करेगी। पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव जरूर होंगे लेकिन आपदा पीड़ितों के काम को प्राथमिकता दी जाएगी।
सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में आपदा अधिनियम लागू है और सरकार पीड़ितों को राहत देने में जुटी हुई है। सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं को बहाल करने का काम तेज गति से चल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
भाखड़ा ब्यास बोर्ड में हिमाचल को स्थायी सदस्यता की मांग
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल को स्थायी सदस्यता देने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हिमाचल को संपत्ति का हस्तांतरण भी होना चाहिए था।
सुक्खू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी भाखड़ा ब्यास बोर्ड में हिमाचल की हिस्सेदारी को मान्यता दी है। कानून द्वारा लिखे गए अधिकारों को हिमाचल को मिलना चाहिए। उन्होंने शानन प्रोजेक्ट की लीज समाप्ति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सौहार्दपूर्ण समाधान चाहती है।
बिजली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 14000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली बिजली परियोजनाओं से हिमाचल को केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिल रही है। यह राशि 1990 की नीति के अनुसार दी जा रही है। उन्होंने बैठक में 40 वर्ष बाद परियोजनाओं की वापसी और रॉयल्टी 50 प्रतिशत किए जाने का मुद्दा उठाया।
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के लोग बिजली परियोजनाओं के निर्माण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पंजाब को बड़े भाई के रूप में हिमाचल के अधिकार तुरंत लौटा देने चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के साथ बैठक कर इस मामले पर चर्चा की जाएगी।
विधानसभा सत्र में रचनात्मक बहुल की अपील
मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह सबसे लंबा सत्र होने जा रहा है। उन्होंने विपक्षी दल भाजपा से रचनात्मक ढंग से मुद्दे उठाने की अपील की। सुक्खू ने कहा कि महज बयानबाजी के बजाय जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक बयानबाजी में कांग्रेस के विधायक भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन उनका मुख्य ध्यान विकास और जनकल्याण के कार्यों पर है। सरकार का प्रयास है कि विधानसभा सत्र में प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेज गति से चल रहा काम
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सेब भी कई क्षेत्रों से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन किया जा रहा है। कैबिनेट द्वारा पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन के निर्णय को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार कानून के दायरे में रहकर हर आवश्यक कदम उठाएगी।
